बुलंदशहर। ।भारत पुष्प। भारतीय किसान यूनियन चढूनी संगठन द्वारा एनसीआर अध्यक्ष चौधरी कुलदीप गुड्डू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम दो ज्ञापन मान्य उप जिलाधिकारी बुलंदशहर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए जिसमें कई मांग मुख्यमंत्री से की गई हैं। जिसमें मुख्य रूप से कम से कम ₹50 प्रति कुंतल गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी। बे मौसम बरसात ओलावृष्टि से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका तहसील टीम आकलन कराकर उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। जनपद सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेई की दिनदहाड़े निर्मम हत्या पुलिस प्रशासन व कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है भारतीय किसान यूनियन चढूनी संगठन योगीराज में इस घटना की घोर निंदा करता है उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा पत्नी को सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार बच्चों को फ्री शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई उन सभी लोगों के खिलाफ हो जिनकी मिली भगत से यह हत्याकांड हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों पर कानून बिल लागू करें व बीमा सभी पत्रकार का सरकार द्वारा फ्री कराया जाए। गांव में जो मच्छर फैल रहे हैं दवाई का छिड़काव हो पशुओं में टीकाकरण किया जाए। गांव में शहरों में जो सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं उनको तुरंत ठीक कराया जाए। तहसील सदर बुलंदशहर एवम् पूरे उत्तर प्रदेश में जो खतौनी में गड़बड़ी है उसको तुरंत ठीक कराया जाए। गायों को पकड़कर गौशाला भेजा जाए। स्मार्ट मीटर लगने तुरंत बंद किए जाएं। तहसील के कर्मचारी अधिकारी किसानों से अच्छा व्यवहार करें। उच्च अधिकारियों को दिए प्रार्थना पत्र व मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त आइजीआरएस पर दिए प्रार्थना पत्र को पीड़ित से मिलकर गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाएं बिना पीड़ित को सूचना दिए निस्तारण करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस मौके पर मुख्य रूप से एनसीआर अध्यक्ष चौधरी कुलदीप गुड्डू सुदेश प्रधान जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ रोहित चौधरी युवा जिला अध्यक्ष बुलंदशहर डॉक्टर नईम एनसीआर महासचिव चंद्रपाल प्रधान राजेंद्र प्रधान पवन चौधरी सोनू चौधरी सुमित आकाश मनीष ध्रुव सत्येंद्र अशरफ अली हरिंदर सिंह मोमिन खान कूड़े सिंह कुमर पाल सिंह व अन्य किसान मौजूद रहे कुलदीप गुड्डू ने कहा कि किसानों का शोषण उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तहसील स्तर की मांगों को जल्द समाधान नहीं करने पर जिला कलेक्ट्रेट बुलंदशहर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन बुलंदशहर की होगी।
