बुलंदशहर। ।भारत पुष्प। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर कर करेतर विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले कार्य की विस्तृत रूप से समीक्षा की। डैशबोर्ड पर मंडी, बांटमाप, परिवहन, जीएसटी विभाग, गन्ना मूल्य भुगतान, अमृत योजना शहरी सहित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि आदि कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि कार्य में ए श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए। जिन कार्यों के श्रेणी खराब है उनके कार्य योजना बनाकर श्रेणी में सुधार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जिन लाभार्थियों के द्वारा किश्त प्राप्त होने के बाद भी निर्माण नहीं कराया जा रहा है उनकी जिओ टैगिंग कर ऐसे लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सभी उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि ई खसरा, एंटी भू माफिया, कुर्रा बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, कृषक दुर्घटना, स्वामित्व आदि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों में सुधार रखा जाए। न्यायालय में दायर वादों में 03 वर्ष, 01 वर्ष से पुराने वादों के निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाकर उनका निस्तारण किया जाए। वादों को लंबित नहीं रखा जाए। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। डिफाल्टर होने से पूर्व ही शिकायत का गुणवत्ता से निस्तारण कराया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रमोद कुमार पांडेय सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
